जन धन खात्यांच्या संख्येने ओलांडला 50 कोटींचा टप्पा

28 ऑगस्ट 2014 रोजी सुरू करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) या नावाने प्रसिद्ध  असलेल्या आर्थिक समावेशनासाठी सुरू करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय अभियानाला जवळपास 9 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. बँकांनी सादर केलेल्या ताज्या अहवालानुसार 9 ऑगस्ट 2023 पर्यंत एकूण जन धन खात्यांची संख्या 50 कोटींच्या पुढे गेली आहे. यापैकी 56% खाती महिलांची आहेत तर 67% खाती ग्रामीण/निमशहरी भागात उघडण्यात आली आहेत. या खात्यांमधील ठेवी 2.03 लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहेत, तसेच या खात्यांवर सुमारे 34 कोटी रूपे कार्ड विनामूल्य जारी करण्यात आली आहेत.

या पीएमजेडीवाय खात्यांमध्ये सरासरी 4,076 रुपये एवढी रक्कम शिल्लक असून आणि 5.5 कोटी पेक्षा जास्त पीएमजेडीवाय खात्यांना, थेट हस्तांतरण योजनेचे (DBT) लाभ मिळत आहेत.

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) योजना देशाची आर्थिक परिस्थिती बदलण्यात यशस्वी ठरली असून या योजनेमुळे प्रौढांसाठीच्या बँक खात्यांमध्ये संपृक्तता आलेली आहे. पीएमजेडीवाय योजनेचे यश हे या योजनेच्या सर्वसमावेशक स्वरूपामध्ये आहे, ज्यामध्ये तंत्रज्ञान, सहयोग आणि नाविन्यपूर्णता यांचा उपयोग करून औपचारिक बँकिंग प्रणालीशी शेवटच्या टप्प्यातल्या घटकाला जोडण्याचा प्रयत्न केला जातो.प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) ही खातेधारकांना अनेक प्रकारचे फायदे करून देते, ज्यामध्ये किमान शिल्लक न ठेवताही बँक खाते सुविधा, 2 लाख रुपयांच्या अपघात विम्याच्या हमीसह विनामूल्य रूपे (RuPay) डेबिट कार्ड,10,000 रुपयापर्यंतच्या ओव्हरड्राफ्ट सुविधांचा समावेश आहे.