बजेटात मॉप पैशे राखून ठेयले… 65 हजार मे.टन काजू प्रक्रिया उत्पादनाक वाव! मत्स्य उत्पादनासह निर्यातीला मिळणार चालना

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या नेतृत्त्वाखालील गतीमान शासनाने वेगवान निर्णय घेत कोकणच्या विकासाला पर्यायाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासाला चालना दिली आहे. पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण, शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी कोकणातील होणारे स्थलांतर थांबविण्यासाठी विशेषत: युवक, महिलांच्या हाताला काम देण्यासाठी नेहमीच आग्रही भूमिका मांडली आहे.

इथला पर्यटन व्यवसाय, कोकणी रानमेव्यावरील प्रक्रिया उद्योगाला चालना देतानाच आजू-बाजूच्या राज्यांना जोडण्यासाठी दळणवळणाची साधनेही उपलब्ध केली आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्हा निसर्ग संपन्न जिल्हा पूर्वेला सह्यगिरीचे बेलागकडे, रमणीय घाटमार्ग, पश्चिमेला अथांग अरबी समुद्र आणि स्वच्छ रुपेरी वाळूचे किनारे, निसर्ग सौंदर्याची मुक्त उधळण, नारळी-पोफळीच्या बागा यांनी सिंधुदुर्ग जिल्हा नटला आहे. इथल्या निसर्ग सौंदर्याप्रमाणेच इथली वैशिष्ट्यपूर्ण मालवणी बोली, खाद्यसंस्कृती आदरातिथ्य लोकांची प्राचीन परंपरा पुरातन देवस्थाने, ऐतिहासिक गडदुर्ग, आगळेवेगळे सण-उत्सव आणि आपल्या स्वभाव वैशिष्ट्यांमुळे वेगळेपणा प्राप्त झालेला मालवणी माणूस जगभरात प्रसिद्ध आहे.

जुन्या रत्नागिरी जिल्ह्याचे विभाजन होऊन सिंधुदुर्ग जिल्हा 1 मे 1981 रोजी अस्तित्वात आला. जुन्या रत्नागिरी जिल्ह्यामधील सहा तालुके (कणकवली, कुडाळ, सावंतवाडी, वेंगुर्ला, मालवण व देवगड) कोल्हापूर जिल्ह्यामधील १ (वैभववाडी) अशा सात तालुक्यांच्या एकत्रिकरणामधून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची नव निर्मिती झालेली आहे. नंतर २७ जून १९९९ रोजी सावंतवाडी तालुक्याचे विभाजन करुन नवीन दोडामार्ग तालुका करण्यात आला. अशाप्रकारे एकूण आठ तालुक्यांचा आटोपशीर सिंधुदुर्ग जिल्हा असून जिल्ह्याच्या पूर्वेस कोल्हापूर जिल्हा, दक्षिणेस कर्नाटक राज्यातील बेळगाव जिल्हा व गोवा राज्य, उत्तरेस रत्नागिरी जिल्हा तर पश्चिमेस अरबी समुद्र आहे. जिल्ह्याचे भौगोलिक क्षेत्र ५२०७ चौ.कि.मी. आहे.

कला, क्रीडा, संगीत, शिक्षण यांचा थोर वारसा सिंधुदुर्गला लाभला आहे. सर्व प्रकारच्या पर्यटकांना जे जे हवे ते ते सर्व काही उपलब्ध असलेला हा जिल्हा आता राज्याबरोबरच, देशाच्याच नव्हे तर जगाच्या पर्यटन नकाशावर आला आहे. मुंबई-गोवा महामार्ग,कोकण रेल्वे, चिपी विमानतळ आणि नजिकचे गोव्यातील मोपा विमानतळ यामुळे हा प्रदेश सर्वत्र जोडला गेला आहे.

उत्स्फूर्त संवाद असलेली दशावतार कला हे या जिल्ह्याचे खास वैशिष्ट्य. भात व मासे हे येथील लोकांचा मुख्य आहार असला तरी घावणे-चटणी, सोलकढी याच बरोबर माशाचं तिखलंही प्रसिद्ध आहे. मालवणी जेवणाबरोबरच मालवणी बोली भाषा अविट गोडीची आहे. पापलेट, सरंगा, सुरमई, कोळंबी, खेकडा, कालव, तारले, कर्ली, पालु, घोळ, मोतीयाळी, इरडा अशा माशांच्या जातींची उपलब्धता सिंधुदुर्गच्या सागरात आहे.

ज्या सागरी किल्ल्यावरून या जिल्ह्याला सिंधुदुर्ग नामाभिधान लाभलं आहे तो मालवणजवळचा सिंधुदुर्ग या सागरी किल्ल्यासह देवगड, पद्मगड, भगवंतगड, सर्जेकोट, भरतगड असे किल्लेही या जिल्ह्यात आहेत. सावंतवाडीची लाकडी खेळणी प्रसिद्ध आहेत. वेळागर, भोगवे, तारकर्ली, देवबाग, शिरोडा, कोचरा अशा नयनमनोहरी व सुंदर सागरी किनाऱ्यांबरोबरच आंगणेवाडी, कुणकेश्वरसारखी तीर्थक्षेत्रे तसेच रामेश्वर-आचरा, वेतोबा आरवली, मंदिरांची व देवस्थानांची रेलचेल आहे. आंबोली, नापणे, सावडाव असे निसर्गरम्य धबधबे आहेत. निसर्गसंपन्न व सह्याद्री पर्वताच्या कुशीतील,भुईबावडा, करुळ, फोंड़ा, आंबोली असे मनाला भुरळ सह्याद्री घाट आहेत. एकूणच पर्यटकांना मोहित करणारा असा निसर्गसंपन्न सिंधुदुर्ग जिल्हा देशात पर्यटन जिल्हा म्हणून प्रसिद्ध आहे. ‘गती निर्णयांची प्रगती महाराष्ट्राची’ हे ब्रीद घेवून महाराष्ट्र शासनाने राज्याच्या विकासाची पाऊले टाकायला सुरुवात केली. अर्थसंकल्पात कोकण विकासासाठी जवळपास साडेतेरा हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

यामुळे काजू प्रक्रिया उद्योगाला निश्चितच बळ मिळणार असून, जिल्ह्यातून अतिरिक्त 65 हजार मेट्रीक टन काजू प्रक्रिया उत्पादनाला वाव मिळणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 72 हजार हेक्टर हे काजू लागवडीचे क्षेत्र आहे. प्रत्यक्षात यामधून 59 हजार हेक्टर क्षेत्रातून फळे निघतात 1.60 मेट्रीक टन हेक्टरी काजूचे उत्पादन आहे. म्हणजेच 95 हजार मे.टन काजू उत्पादन सध्या मिळत आहे. एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत 97 मोठे तर, 224 छोटे काजू प्रक्रिया उद्योग अस्तित्वात आहेत. यामधून 10 हजार 584 मे.टन प्रक्रिया केलेले काजू उत्पादन मिळते. याचबरोबर मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेमध्ये 10 मोठ्या काजू प्रक्रिया उत्पादकांना मान्यता आहे. त्यामधून 20 हजार मे.टन प्रक्रिया काजू उत्पादन मिळत आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात कोकणात विकासाला चालना देण्यासाठी जवळपास साडेतेरा हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. काजू बोर्ड स्थापनेसाठी 200 कोटींची तरतूद केली आहे. जिल्ह्यात काजू पीक मोठ्या प्रमाणात होत असून, या पिकावरील पुरक उद्योगांना चालना मिळणार आहे. म्हणजेच जिल्ह्यात नवी काजू क्रांती होईल. त्याशिवाय फणस,आंबा आणि मत्स्यव्यवसाय यांनाही मोठा फायदा मिळणार आहे.

जिल्ह्यातील एकूण उत्पादन मिळणाऱ्या 95 हजार मे.टन काजू पैकी सद्या 30 हजार मे.टन इतकेच प्रक्रिया काजूचे उत्पादन मिळत आहे. म्हणजेच अद्यापही उर्वरीत 65 हजार मे.टन काजूवर प्रक्रिया करुन चांगले उत्पादन घेण्यास जिल्ह्याला वाव मिळणार आहे. मोपा हे आंतरराष्ट्रीय आणि बॅ.नाथ पै अशा दोन विमानतळांमुळे पर्यटन जिल्ह्यातील पर्यटनवाढी बरोबरच येथील शेती-मत्स्य उत्पादनाची निर्यात होण्यासही भविष्यात मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे निश्चितच छोट्या-मोठ्या रोजगारांबरोबरच उद्योग-व्यवसायांची देखील वाढ होणार आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदीचा हा बुस्टर डोस जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला लाभदायक ठरणार आहे. यामुळे ‘निर्णय वेगवान, महाराष्ट्र गतीमान’ हे शासनाचे ब्रीद वास्तवात उतरत आहे.

यावर‘बजेटात आमच्या जिल्ह्यासाठी मॉप पैशे राखून ठेयले…. जिल्ह्याचा कल्याण झाला….!’अशी कोकणवासियांची प्रतिक्रिया उमटत आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदीमुळे मत्स्यव्यवसाय वाढीस चालना सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला 121 किलो मीटरचा सागरी किनारा लाभला आहे. यावरील 87 गावांमधून मासेमारी चालते. 2016 नुसार 32 हजार 17 ही मच्छीमारांची लोकसंख्या आहे. एकूण 7 हजार 304 कुटुंबे असून त्यापैकी 7 हजार 174 क्रियाशील मच्छीमार आहेत. जिल्ह्यात मासळी उतरविण्याची 34 केंद्रे आहेत. तर शासकीय मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र दांडी मालवण येथे आहे. एकूण 23 बर्फ कारखाने असून 3 शीतगृहे आहेत. एकूण परवानाधारक मासेमारी नौका 2 हजार 826 आहेत. 1 हजार 646 परवानाधारक यांत्रिक नौका आहेत. तर परवानाधारक बीगर परवानाधारक नौका 1 हजार 180 इतक्या आहेत. 23 सागरी मत्स्य सहकारी संस्था असून 26 हजार 772 मत्स्य सहकारी संस्थांचे सभासद आहेत. 380 डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रान्समिशन यंत्र असून 21 व्हिटीएस-एआयएस यंत्र आहेत. 312 नौकाधारकांना किसान क्रेडीट कार्ड देण्यात आले आहे. निमखारे पाणी खाजणक्षेत्र 2 हजार 216 हेक्टर असून संवर्धनास उपयुक्त क्षेत्र 1 हजार 268 हेक्टर इतके आहे. तटीय जलकृषी प्राधिकरण अंतर्गत 55 नोंदणीकृत तलाव आहेत त्यापैकी 28 सुरु आहेत. मासेमारी हक्क असणारे पाटबंधारे तलाव 28 आहेत. ठेक्याने देण्यात आलेले तलाव 25 आहेत.

गोड्या पाण्यातील मत्स्य सहकारी संस्था 6 आहेत. 2019-20 साली मत्स्य उत्पादन 17 हजार 311 मेट्रीक टन इतके झाले आहे. कोकणातील नारळ, सुपारी, मिरी,काजू, फणस,आंबा या फळपिकांबरोबरच प्रक्रीया उद्योगाला अर्थ संकल्पातील तरतुदीमुळे चालना मिळणार आहेच शिवाय मत्स्यव्यवसाय वृध्दीसाठी मोठा फायदा मिळणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कृषी विभागाच्या माध्यमातून सन २०२२-२३ अखेर एकूण १५ कोटी २६ लाख ५४ हजार रुपये प्रकल्प किमतीचे १८९ विविध प्रकल्प मंजूर झालेले आहेत. त्यामध्ये वैयक्तिक लाभार्थींच्या १६३ सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी या योजनेतून मंजुरी देण्यात आली असून त्यांची एकूण प्रकल्प किंमत १४ कोटी २९ लाख ३६ हजार रुपये आहे.

तसेच गट लाभार्थींचे एकूण २४ प्रकल्प मंजूर झालेले असून त्यांची प्रकल्प किंमत ४९ लाख ८९ हजार रुपये तर सामाईक सुविधा केंद्राचे २ प्रकल्प मंजूर झालेले असून त्यांचे प्रकल्प मूल्य ४७ लाख २९ हजार रुपये आहे. इनक्युबेशन सेंटरसाठी शासकीय संस्थेला १०० टक्के निधी देण्यात येतो, तर खाजगी संस्थेला ५० टक्के निधी दिला जातो. तसेच ब्रेडिंग व मार्केटिंगसाठी मदत करण्यासाठी उत्पादनाचे सामायिक ब्रँड व सामायिक पॅकेजिंग निर्माण करणे व उत्पादनाचे प्रमाणीकरण करून उत्पादित मालाची विक्री करण्याच्या उद्योगासाठी एकूण खर्चाच्या ५० टक्के रक्कम अनुदान देण्यात येत आहे.

वैयक्तिक मालकीच्या सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी १६३ प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या सर्व प्रकल्पांची एकूण किंमत १४ कोटी २९ लाख ३६ हजार रुपये आहे. यामध्ये बँकांकडून १० कोटी ८३ लाख ९७ हजार ८०७ रुपये कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आले असून प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेतून ४ कोटी ४२ लाख ६३ हजार ०५५ रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.

महिला स्वयं सहायता गट लाभार्थींचे एकूण २४ प्रकल्प मंजूर झालेले असून राज्यात सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रकल्प मंजुरीमध्ये अग्रस्थानी असून सदर प्रकल्पांची प्रकल्प किंमत ४९ लाख ८९ हजार रुपये आहे. सदर प्रकल्पांना बँकांकडून ३८ लाख १५ हजार ६२ रुपये कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आले असून प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेतून १६ लाख १ हजार ६१ रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. सामाईक सुविधा केंद्राचे २ प्रकल्प मंजूर झालेले असून त्यांचे प्रकल्प मूल्य ४७ लाख २९ हजार रुपये असून बँकांकडून ३६ लाख ९९ हजार ९४३ रुपये कर्ज मंजूर केलेले आहे. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेतून सदर प्रकल्पास १६ लाख ४ हजार ४७४ रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. या माध्यमातून आंबा, काजू व इतर फळ प्रक्रिया, मसाले, विविध पीठ, तेलघाणा, आले, कोकम प्रकिया, दुग्धजन्य पदार्थ निर्मिती, व पशुखाद्य इत्यादी सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग जिल्ह्यात उभारण्यात आले आहेत.