हिवाळी अधिवेशनात विदर्भ, मराठवाड्याच्या प्रश्नांसह विविध प्रश्नांना न्याय देणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
नागपूर: नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशनात विदर्भ व मराठवाड्यासह शेतकरी, कष्टकरी यांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा करून न्याय देण्याचा प्रयत्न आहे. कायद्यात बसेल व टिकेल आणि ओबीसीसह कोणत्याही घटकांवर अन्याय होणार नाही, असे मराठा आरक्षण देण्याचा या शासनाचा प्रयत्न असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.
नागपूर येथे उद्या, दि. 7 डिसेंबरपासून हिवाळी अधिवेशनास सुरूवात होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्री यांच्या रामगिरी शासकीय निवासस्थानी झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावे, कामगार मंत्री सुरेश खाडे, कौशल्य विकास, नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, आमदार प्रवीण दरेकर, ॲड. आशिष जायस्वाल आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, विदर्भामध्ये हे हिवाळी अधिवेशन होत आहे. विदर्भाशी आमचे जिव्हाळ्याचे नातं आहे. विदर्भातील जनतेलाही अधिवेशनामधून न्याय देताना एक विशेष आनंद होत आहे. विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ठोस आणि कालबद्ध रितीने जे प्रकल्प, योजनांचे निर्णय घेतले आहेत, ते पूर्ण केले जातील. गेल्या दीड वर्षाच्या काळामध्ये सर्वसामान्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून समाजातल्या प्रत्येक घटकापर्यंत विकास कामे पोहोचवण्याचे काम हे सरकार करत आहे.
‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमात काल बीडमध्ये 70 ते 80 हजार लोक उपस्थित होते. या उपक्रमाच्या माध्यमातून राज्यात सुमारे 2 कोटी नागरिकांनी लाभ घेतला आहे. जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, तलाठी हे लाभार्थ्यांपर्यंत जाऊन त्यांना लाभ देत आहेत. लाभार्थी स्टेजवर येऊन लाभ घेतात हे चित्र देशात फक्त आपल्या राज्यात दिसत आहे. आमच्या सरकारने एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा जास्तीची नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना दिली आहे. अवकाळी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर नुकसान होत असलेल्या ठिकाणी तातडीने पंचनामे करण्याच्या सूचना देण्यात आल्‍या आहेत. केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये प्रधानमंत्री किसान योजनेचा लाभ दिला आहे. त्याचबरोबर देशात महाराष्ट्र शासनाने ‘नमो शेतकरी महासन्मान योजना’ घोषित करून आणखी सहा हजार रुपये प्रति शेतकरी लाभ देण्यास सुरूवात केली आहे. अवकाळी गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यात शासन हात आखडता घेणार नाही, असेही एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मराठा आरक्षण विषयावर सरकारची भूमिका ही सुरुवातीपासून अतिशय प्रामाणिक आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी व इतर समाजावर अन्याय होणार नाही. तसेच कोणाचेही आरक्षण कमी केले जाणार नाही, ही आमची स्पष्ट भूमिका असून त्यावर मंत्रिमंडळ ठाम आहे. मराठा समाजाला टिकणारे, कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण देण्यासाठी युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. त्यामुळे दोन्ही समाजाने संयम ठेवावा.
