मोदी आडनाव बदनामी प्रकरणी राहुल गांधी यांना मोठा झटका


मोदी आडनावाशी संबंधित बदनामी प्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना गुजरात उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. राहुल गांधी यांची पुनर्विचार याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की ट्रायल कोर्टाचा दोषी ठरवण्याचा आदेश योग्य आहे, या आदेशात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, त्यामुळे अर्ज फेटाळला जातो. कोर्टाने पुढे सांगितले की, राहुल गांधींवर 10 गुन्हेगारी खटले प्रलंबित आहेत.

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर, राहुल गांधी यापुढे 2024 ची लोकसभा निवडणूक लढवू शकणार नाहीत, तसेच ते त्यांच्या संसद सदस्य (खासदार) पदावरील निलंबन मागे घेण्याची मागणी करू शकणार नाहीत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध ते सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतो. राहुल यांचे लोकसभा सदस्यत्व आधीच गेले आहे.

उच्च न्यायालयाने यापूर्वी राहुल गांधींच्या याचिकेवर सुनावणी करताना कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला आणि उन्हाळी सुट्टीनंतर अंतिम आदेश देऊ असे सांगितले.

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी, 13 एप्रिल रोजी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ‘मोदी आडनाव’ वर विधान केले होते. सुरतच्या मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने 23 मार्च रोजी गुजरातमधील भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी दाखल केलेल्या 2019 प्रकरणात भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 499 आणि 500 ​​(फौजदारी मानहानी) अंतर्गत राहुल गांधी यांना दोषी ठरवले आणि त्यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली.

यानंतर 24 मार्च रोजी राहुल गांधी यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. 25 मार्च रोजी राहुल गांधींनी माफी मागण्यास नकार दिला होता. 27 मार्च रोजी सरकारी बंगला सोडण्याची नोटीस मिळाली. 22 एप्रिल रोजी राहुल गांधींनी बंगला रिकामा केला. सुरत सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राहुल गांधी यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, मात्र त्यांना दिलासा मिळाला नाही. यानंतर उच्च न्यायालयात या निर्णयावर फेरविचार करण्यासाठी अपील करण्यात आले.