सरकार ३० लाख टन गहू आणि मैदा विकणार, जाणून घ्या तुम्हाला कसा होईल फायदा

महागाईने होरपळणाऱ्या सर्वसामान्यांसाठी दिलासा देणारी बातमी आहे. गव्हाच्या वाढत्या किमती रोखण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत, गहू आणि पिठाच्या वाढत्या किमती रोखण्यासाठी सरकार आपल्या बफर स्टॉकमधून ३० लाख टन गहू आणि गव्हाचे पीठ खुल्या बाजारात विकणार आहे. पिठाचे सरासरी दर किलोमागे ३८ रुपये झाले आहेत.

सूत्रांनी सांगितले की, अन्न मंत्रालय ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) अंतर्गत ३० लाख टन गहू खुल्या बाजारात विकणार आहे. गव्हाचा साठा पिठाच्या गिरण्या आणि व्यापाऱ्यांना विकला जाईल. अन्न सचिव संजीव चोप्रा यांनी १९ जानेवारी रोजी सांगितले होते की गहू आणि पिठाच्या किरकोळ किमती वाढल्या आहेत आणि वाढत्या दरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार लवकरच पावले उचलणार आहे.

OMSS धोरणांतर्गत, सरकार भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) या सरकारी उपक्रमाला, अन्नधान्य, विशेषतः गहू आणि तांदूळ, मोठ्या ग्राहकांना आणि खाजगी व्यापाऱ्यांना वेळोवेळी पूर्व-निर्धारित किमतींवर विकण्याची परवानगी देते. खुला बाजार. ऑफ सीझनमध्ये विशिष्ट धान्याचा पुरवठा वाढवणे आणि सामान्य खुल्या बाजारातील किमतींवर लगाम घालणे हा त्याचा उद्देश आहे. पीठ गिरण्यांनीही सरकारकडे एफसीआयकडे गव्हाच्या साठ्यातील धान्य बाजारात आणण्याची मागणी केली आहे. चोप्रा यांनी गेल्या आठवड्यात पत्रकारांना सांगितले होते, “आम्ही पाहत आहोत की गहू आणि पिठाच्या किमती वाढत आहेत. आम्हाला या समस्येची जाणीव आहे. सरकारकडून विविध पर्यायांचा शोध सुरू असून लवकरच आम्ही आमची प्रतिक्रिया देऊ.

देशांतर्गत उत्पादनात किरकोळ घट झाल्यामुळे आणि केंद्रीय पूलसाठी FCI खरेदीत मोठी घट झाल्याने किमती नियंत्रित करण्यासाठी केंद्राने मे महिन्यात गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. काही वाढणाऱ्या राज्यांमध्ये उष्णतेच्या लाटेमुळे भारताचे गव्हाचे उत्पादन २०२१-२२ पीक वर्षात (जुलै-जून) १०६.८४ दशलक्ष टनांवर घसरले, जे मागील वर्षी १०९.५९ दशलक्ष टन होते. गेल्या वर्षी सुमारे ४३ दशलक्ष टनांच्या खरेदीच्या तुलनेत यंदाची खरेदी १९ दशलक्ष टनांवर आली आहे. चालू रब्बी (हिवाळी-पेरणी) हंगामात गहू पिकाखालील क्षेत्र थोडे जास्त आहे. नवीन गहू पिकाची खरेदी एप्रिल २०२३ पासून सुरू होईल.