राज्यातील धार्मिक स्थळांच्या, शहरालगतच्या ग्रामीण भागाच्या स्वच्छतेसाठी कायमस्वरुपी योजना राबवणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई दि. 14 :- राज्यातील सर्व धार्मिक स्थळांना लाखोच्या संख्येने भाविक भेट देत असतात. भाविकांचे श्रद्धास्थान असणारे ही ठिकाणे स्वच्छ आणि सुंदर राहिली पाहिजेत. त्यासाठी या धार्मिक स्थळांच्या स्वच्छतेसाठी कायमस्वरुपी योजना राबविण्याची आणि यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. येत्या 22 जानेवारीला अयोध्या येथे होणाऱ्या श्री राम मंदिराच्या प्राण प्रतिष्ठापनेची बाब आपणासाठी अभिमानाची असून त्याबद्दल आनंद व्यक्त केला पाहिजे असेही ते म्हणाले.

राज्यातील धार्मिक स्थळांमध्ये स्वच्छता अभियान राबविणे, शहरी आणि ग्रामीण भागातील डीप ‍क्लिनिंग मोहिम आणि महिला सशक्तीकरण अभियान यांच्याविषयीची आढावा बैठक वर्षा शासकीय निवासस्थान येथे झाली. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. या बैठकीला राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यासह, विविध विभागांचे सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिकांचे आयुक्त दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, राज्यातील धार्मिक स्थळांवरील इमारतींची स्वच्छता संबधित ट्रस्टमार्फत होत असते. परंतू बाहेरील भागात अस्वच्छता कायम राहते. यामुळे भाविकांना त्रास होत असतो. याची गंभीर दखल घेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी धार्मिक स्थळांना स्वच्छ आणि सुंदर बनविण्याचे आवाहन केले. या आवाहनाला प्रतिसाद देत राज्यात तातडीने जिल्हाधिकारी यांच्या पुढाकारातून धार्मिक स्थळांची स्वच्छता मोहिम राबवावी. तसेच मंदिर परिसरात विशेष स्वच्छता मोहिम राबवून विद्युत रोषणाई करण्यात यावी. आठवडाभरात हा बदल दिसायला हवा. तसेच धार्मिक स्थळांवर कायमस्वरुपी स्वच्छता राखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून विशेष योजना तयार करण्याच्या आणि या योजनेला जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करण्याच्या सूचना दिल्या. या योजनेसाठी महसूल विभागाच्या माध्यमातून नोडल अधिकारी नेमून राज्यस्तरावरुन लक्ष ठेवावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

शहराबरोबरच ग्रामीण भागाच्या स्वच्छतेसाठी अभियान

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, आपल्या राज्याला स्वच्छता अभियानात देशात पहिला क्रमांक मिळाला आहे. हा क्रमांक आपल्या राज्याला कायम ठेवायचा आहे. यात डीप क्लिन मोहिम महत्वाची ठरणार आहे. राज्यातील शहरी भागात डीप क्लिनिंग मोहिम आपण राबवत आहोत. या मोहिमेद्वारे एकाच वेळी जादा मनुष्यबळ आणि संसाधने वापरून स्वच्छता करण्यात येत आहे. यामुळे प्रदूषणासोबतच रोगराई सुद्धा कमी होत असून या मोहिमेला जनतेचा चांगला प्रतिसाद लाभत आहे. तसेच यासाठी नगरविकास विभागातर्फे नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करुन लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. डीप क्लिन अभियानात सफाई कर्मचाऱ्यांचे मोठे योगदान आहे. त्यांना प्रोत्साहन द्यायला हवे तेव्हा त्यांच्याकडून अधिक चांगले काम होणार आहे, या मोहिमेचे ते खरे हिरो ठरले आहेत.
तसेच राज्यात ही स्वच्छता केवळ शहरी भागापूरती मर्यादित राहायला नको. यासाठी शहराच्या हद्दीलगत तसेच ग्रामीण भागात देखील स्वच्छता मोहिम राबविण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या भागांच्या स्वच्छतेसाठी देखील कायमस्वरुपी योजना राबविण्याचे आणि जिल्हा नियोजन समिती माध्यमातून निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा. त्याचप्रमाणे राज्याच्या किनारपट्टी भागातील जिल्ह्यांना किनारा स्वच्छतेसाठी 14 युनिट उपलब्ध तातडीने करुन देण्यात,असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरीक्त आयुक्त सुधाकर शिंदे यांनी डीप क्लिन मोहिमेविषयी थोडक्यात माहिती दिली.

महिला बचत गटांचे रुपांतर शक्ती गटात करणार

याबाबत बोलतांना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, राज्यातील महिलांच्या सबलीकरणासाठी महिला सशक्तीकरण अभियान राबविण्यात येत आहे. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी त्यांना बाजारातील मागणी असणाऱ्या वस्तुंच्या निर्मितीचे प्रशिक्षण देणे, भांडवल उपलब्ध करणे आणि त्या वस्तुंचे ब्रांडिंग, मार्केटिंग करणे यासाठी मदत करण्यात येणार आहे. तसेच बचत गटांना त्यांच्या मालाची विक्री करता यावी याकरिता जिल्हा प्रशासनाद्वारे तात्पुरते स्टॉल उपलब्ध करुन द्यावेत. राज्यातील बस स्थानक, रेल्वे स्थानक आणि मॉल्स मध्ये काही स्टॉल तातडीने बचत गटांना कसे उपलब्ध करुन देता येतील, याचे नियोजन करावे. दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणून रत्नागिरी जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या बचत गट मॉल ही संकल्पना सुद्धा इतर जिल्ह्यात राबवावी. या अभियानातून जास्तीत जास्त महिलांना बचत गटांच्या चळवळीत सहभागी करुन घ्यायचे आहे. राज्यातील बचत गट मेहनत करणारे असून त्यांना मजबूत करण्यासाठी शासन म्हणून प्रभावी पाऊले आपल्याला उचलायची आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा अभियान राज्यात प्रभावीपणे राबवा

राज्यातील सर्व शाळांमध्ये 1 जानेवारी पासून राबविण्यात येत असलेल्या मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा अभियानाचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाची आवड निर्माण व्हावी. शाळेकडे ओढा वाढावा. शिक्षक, पालक, विद्यार्थी यांच्यात शाळेबद्दल आत्मियता वाढावी, याकरिता हे अभियान महत्वाचे आहे. अभियानातील माझी परसबाग उपक्रमातून विद्यार्थ्यांमध्ये शेतीविषयक आवड निर्माण होईल. स्वच्छता मॉनिटर टप्पा-2 मोहिमेतून स्वच्छतेचे महत्व पोहचणार आहे. महावाचन महोत्सवातून वाचनाची आवड निर्माण होणार आहे. या अभियानात 2 कोटी विद्यार्थी सहभागी होणार असून प्रोत्साहन देण्यासाठी 70 कोटी रुपयांची पारितोषिक देण्यात येणार आहे. तसेच शाळांच्या सक्षमीकरणासाठी उद्योगांच्या सामाजिक दायित्व निधीच्या माध्यमातून दत्तक शाळा, डिजिटल क्लासरुम, सायकल वाटप असे उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. हे अभियान यशस्वी करण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रात चांगले काम केलेल्या जिल्ह्यांचा अभ्यास करावा, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
या बैठकीत मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा अभियानाबाबत मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी अमित हुक्केरीकर यांनी सादरीकरण केले.