पाच ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीच्या उद्दिष्टपूर्तीचे महाराष्ट्र प्रवेशद्वार ठरेल – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सन २०३० पर्यंत देशाच्या ५ ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीच्या उद्दिष्टपूर्तीचे लक्ष्य ठेवले आहे. हे उद्दिष्ट प्रत्यक्षात आणण्यात महाराष्ट्राचा मोलाचा वाटा राहणार असून या आर्थिक सामर्थ्याचे महाराष्ट्र हे प्रवेशद्वार ठरेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे व्यक्त केला.

मिहानमधील भारतीय व्यवस्थापन संस्थेतर्फे झिरो माईल संवाद या कार्यक्रमाचे आयोजन संस्थेच्या सभागृहात करण्यात आले होते. भारताचे ५ ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचे उद्दिष्ट हा विषय केंद्रस्थानी ठेवून विविध चर्चासत्र, व्याख्यानाचे आयोजन दोन दिवसात करण्यात आले. या संवाद कार्यक्रमादरम्यान उपमुख्यमंत्री बोलत होते.

नागपूरच्या भारतीय व्यवस्थापन संस्थेच्या संचालक मंडळाचे अध्यक्ष सी. पी. गुरनानी, संचालक भिमराया मैत्री, बिझनेस टुडे टीव्हीचे व्यवस्थापकीय संपादक सिद्धार्थ झराबी यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर, व्यवस्थापन संस्थेचे विद्यार्थी- विद्यार्थिनी यावेळी उपस्थित होते.

महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेविषयी उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात महाराष्ट्राचा वाटा सुमारे १५ टक्के आहे. महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई असून हे शहर देशाची आर्थिक, मनोरंजन आणि व्यावसायिक राजधानी आहे. देशाच्या एकूण निर्यातीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा 25 टक्क्यांपर्यंत आहे. 29 टक्क्यांपर्यंत एफडीआयची गुंतवणूक राज्यात आहे. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे 57 टक्के लोकसंख्या ही 27 वर्षाआतील आहे. देशातील सर्वाधिक विद्यापीठे राज्यात आहेत. सर्वाधिक विजेची निर्मिती आणि वापर हा आपल्या राज्यात होतो. देशाच्या एकूणच अर्थव्यवस्थेमध्ये महाराष्ट्राची ही बलस्थाने लक्षात घेता देशाच्या 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीच्या स्वप्नपूर्तीमध्ये महाराष्ट्राचा मोलाचा वाटा राहणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

कुठल्याही देशाच्या विकासामध्ये तंत्रज्ञानाचा वाटा महत्वपूर्ण असतो. अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणामध्ये तंत्रज्ञानाचा वाटा मोलाचा असणार आहे. पारदर्शकता आणि गतिमानता  तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून येण्यास मदत होत असून अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी तंत्रज्ञान महत्त्वपूर्ण ठरेल, असे उपमुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचे स्वप्न साकार करण्यात असमतोलता हे एक मोठे आव्हान आहे. राज्यातील 36 जिल्ह्यांपैकी सात जिल्ह्यांचे योगदान जीडीपीमध्ये 55 टक्के असून उर्वरित 80 टक्के जिल्ह्याचे योगदान हे 20 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे या जिल्ह्याच्या विकासाकडे नियोजनबद्ध लक्ष दिल्यास निश्चितच आर्थिक विकास साधून अर्थव्यवस्थेला गती मिळणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

नागपूरच्या भारतीय व्यवस्थापन संस्थेचे कॅम्पस पुणे येथे सुरू करण्याचे संस्थेचे नियोजन असल्यास निश्चितपणे शासनातर्फे सहकार्य करण्यात येईल, असे यावेळी उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

कार्यक्रमाच्या प्रारंभी आयआयएमच्या संचालक मंडळाचे अध्यक्ष सी. पी. गुरनानी आणि संचालक भिमराया मैत्री यांनी झिरो माईल संवाद कार्यक्रमाच्या आयोजनामागची भूमिका तसेच आपले विचार व्यक्त केले.