सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हत्तींचा उपद्रव थांबविण्यासाठी गणेशोत्सवापूर्वी उपाययोजना कराव्यात – वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जंगली हत्तींपासून नागरिकांचे आणि शेतीचे नुकसान होत आहे. हत्तींचा हा उपद्रव थांबविणे गरजेचे आहे. यासाठी पाळीव हत्तींच्या माध्यमातून त्यांना परतवून लावणे, हत्तींना मर्यादित जागेत बंदिस्त ठेवणे, यासाठी पश्चिम बंगालमधून प्रशिक्षित मनुष्यबळ मागविणे, कर्नाटकमधून हत्ती सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येऊ नयेत यासाठी बंदोबस्त करणे, घरे आणि शेतीची नुकसान भरपाई वाढवून मिळण्यासाठी प्रस्ताव सादर करणे आदी उपाययोजना करण्यात याव्यात, असे निर्देश वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वन विभागाला दिले. या उपाययोजनांबाबत येत्या गणेशोत्सवापूर्वी निर्णय घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

शालेय शिक्षण मंत्री तथा कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्या विनंतीनुसार वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. मंत्री दीपक केसरकर यांच्यासह सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वनबल प्रमुख) वाय. एल. पी. राव, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक लेमेंट बेन, कोल्हापूरचे मुख्य वन संरक्षक रामानुजन, सावंतवाडी क्षेत्राचे उप वनसंरक्षक नवकिशोर रेड्डी यांच्यासह दोडामार्ग परिसरातील रहिवासी यावेळी उपस्थित होते.

मंत्री दीपक केसरकर यांनी हत्तींना मर्यादित जागेत ठेवण्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली असल्याची माहिती दिली. याबाबत बोलताना मंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने केंद्र सरकारकडे पाठवून परवानगी घ्यावी. त्याचबरोबर कर्नाटकमधून नवीन हत्ती येऊ नयेत याचा बंदोबस्त करावा. येथील हत्ती इतरत्र घेऊन जाण्यास कोणी तयार असतील, तर ती शक्यता पडताळून पहावी. पश्चिम बंगालमध्ये हत्तींना परत पाठविणारे प्रशिक्षित मनुष्यबळ आहे, त्यांना सिंधुदुर्गसाठी आणण्यात यावे. हत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई वाढवून मिळण्यासाठी घर आणि इतर साहित्य तसेच शेतीमालाची वर्गवारी करून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह कोल्हापूर, गडचिरोली, गोंदिया आदी जिल्ह्यांसाठी सुधारित प्रस्ताव तातडीने सादर करावा. यासाठी नुकसान भरपाईबाबत इतर राज्यांच्या नियमांचा अभ्यास करावा. दोडामार्ग जिल्ह्यात पडलेल्या झाडांच्या वाहतुकीस परवानगी मिळण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण म्हणाले की, हत्तींची समस्या अनेक वर्षांपासून आहे. त्यामुळे ज्या उपाययोजनांमुळे लाभ होईल, अशा उपाययोजना करण्यावर भर द्यावा. पश्चिम बंगाल येथील प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणून त्यांना दोन वर्षांसाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ठेवावे.

मंत्री दीपक केसरकर म्हणाले की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नागरिकांचे जीवन मुख्यत: फळबागायतीवर आधारित आहे. नारळ, सुपारी, काजू ही येथील मुख्य उत्पादने आहेत. या उत्पादनांची फळे हाती येण्यात अनेक वर्षे लागतात. हत्तींमुळे या झाडांचे नुकसान झाल्यास अनेक वर्षांचे परिश्रम वाया जातात. त्यामुळे हत्ती नागरी तसेच शेती क्षेत्रात येऊ नयेत ही रहिवाशांची प्रमुख मागणी आहे. हत्ती नागरी क्षेत्रात येऊ नयेत यासाठी हत्ती संरक्षण क्षेत्र निश्चित करून दिले आहे. ते सलग करून हत्ती त्या परिघाबाहेर येणार नाहीत, यासाठी उपाय योजावेत.

यावेळी वन विभागामार्फत हत्तींपासून होणारा उपद्रव थांबविण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती देण्यात आली. तिलारी खोऱ्यातील हत्तींना धरण क्षेत्रातील निर्मनुष्य भागात पाठविणे, हत्ती हाकारा गटामार्फत गस्त घालणे, सौरऊर्जा कुंपण, स्टील रोप फेन्सिंग, हँगिंग फेन्सिंग आदी उपाययोजनांबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली.